गैरआवाशिय नेपाली संघ नर्वे (एन आर एन ए नर्वे) ले वार्षिक अधिवेशनमा बिल भर्पाई प्रस्तुत गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरि परेको छ । यो संस्था नर्वेमा दर्ता भएकाले यसको उजुरि नर्वेको प्रशासनिक निकायमा समेत गरिने तयारि भैरहेको छ ।
साधारण सभामा विशेषगरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नाममा नेपालबाट आएको रकममा अनियमितता गरेको आरोप अध्यक्षमाथि लागेको थियो । अध्यक्षले त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रम नेपाल सरकारको रहेको, सरकारका प्रतिनिधीले भने बमोजिमको कार्यक्रम गर्न संघले समन्वयकारी भूमिकामात्र खेलेको जानकारि दिँदै पन्छिएका थिए ।
एन आर एन ए नर्वेले दुईवटा फरक कार्यक्रमको एऊटै रसिद बनाउनु, ७० हजार क्रोनरको आम्दानी भएकोमा ७७ हजार क्रोनरको खर्च हुनुलाई धेरैले अनियमितता भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तैपनि संघको पैसा खर्च नभएको र संघलाई आर्थिक भार नपरेको जनाईनु, नर्वेमा गरिएको कार्यक्रमा नेपाली रसिद पेश गरिनु जस्ता बिबिध कारणहरूले आर्थिक अनियमतिता भएको धेरैको बुझाई थियो । त्यसपछि यो विवादलाई टुंगो नलगाई एन आर एन ए नर्वेका पदाधिकारीहरु उल्टो आलोचकहरुमाथि खनिएपछि संस्थाभित्रैका केहि ब्यक्तिसहितको संलग्नतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरि हालिएको हो ।
अनियमितताका आधारहरुलाई लिपिबद्द गर्दै अब नर्वेको प्रशानिक निकायमासमेत यो उजुरि हालिने तयारि भैरहेको एन आर एन ए नर्वेका केहि सदस्यले नेपालप्लसलाई जानकारि दिएका छन् ।
यसै विषयमा नेपालपल्सले साआचार ” गैर आवाशिय नेपाली संघ नर्वेको अधिवेशन विवादमा, नक्कली बिल पेश गरेको भन्दै छानबिनको माग” शिर्षक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई तथ्यगत रुपमा खण्डन गर्न नसकेपछि एन आर एन ए नर्वेले झारा टार्न आफ्नो बचाउ गर्दै अक्टोवर २३ शुक्रबार हाँस्यास्पद “प्रेस बिज्ञप्ति” प्रकाशित गर्यो ।
संघको गत सेप्टेम्वर २६ मा भएको वार्षिक साधारण सभामा देखिएको रमिताको विषयमा नेपाल प्लसमा प्रकाशित समाचारलाई झुटो भनेर प्रमाणित गर्ने कोशिस गरिएको उक्त बिज्ञप्तिमा भएको अनियमिततालाईनै ढाकछोप गरेको देखिएको छ ।
बिज्ञप्तिको मूल उद्देश्य वार्षिक साधारण सभाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने भनिएतापनि सुरूदेखि अन्त्यसम्म केवल समाचार संप्रेसक र प्रकाशकलाई ब्यक्तिगत तबरले गाली गर्ने र आरोप लगाउने बाहेकका कुनै तथ्य नलेखिनुले महासचिवको असली रुप झन छर्लंग पारेको छ ।
साधारणतया: कुनैपनि “प्रेस बिज्ञप्ति” समाचार माध्यमलाई उपलब्ध गराई सार्वजनिक गरिन्छ । तर संघका महासचिव पबित्रा बस्नेतले उक्त बिज्ञप्ति समाचार माध्यमलाई नदिएर ईमेल मार्फत् व्यक्तिब्यक्ति छानेर पठाएका छन् ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर नर्वे एनआरएनका अभियन्ताहरूसँग “यसरी ईमेलमा प्रेस बिज्ञप्ति पठाईनु के उचित हो ? संस्थामा सदस्यहरूको व्यक्तिगत संपत्तीको रूपमा सुरक्षित ईमेल ठेगानाको दुरूपयोग हो कि हैन ?” भनेर सोध्दा “यो सरासर गलत काम हो । पहिलो कुरा संस्थाको बिज्ञप्तिमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगएर लेखिनु नै गलत हो र त्यसमाथि ईमेल मार्फत् जनमानसमा पठाउनु संस्थामा सुरक्षित ईमेल ठेगानाको दुरूपयोग हो” भन्दै एकमत जनाए ।
स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अधिवेशनको मितिले एक हप्ता भित्र बिवादित विषयहरूमा असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाई आवस्यक संसोधन सहित वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने सहमति भएको थियो । करिब डेढ महिनापछि मुलपत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रतीबेदनहरूलाई मान्यता प्रदान गरिएको जानकारी उक्त बिज्ञप्तिमा छ । तर के कस्तो संसोधन भयो भन्ने जानकारी गराईएको छैन । संसोधित प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको पनि छैन ।
असन्तुष्ट पक्षले दिएको जानकारी अनुसार बिवादित विषयलाई लिएर नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । साथै नर्वेको संबन्धित कार्यालयमा उजुरी हाल्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा छ ।
समाज सेवा गर्न निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित आफ्नो कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण निर्वाचन पद्दतीको धज्जी ऊडाएको आरोप लागेका महासचिव पबित्रा बस्नेतले ०३ मार्च २०२० मा तत्कालिन उपाध्यक्षका ऊमेदवारलाई लेखेको एक पत्रले कस्तो निर्वाचन पद्दती औंल्याईएको रहेछ भन्ने आफैं छर्लंग पारेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता नै पालना नगरी उमेदवार खडा गरेर गरिएको उक्त निर्वाचन नै अवैधानिक थियो । यो बिषयमा पनि नेपालप्लसमा समाचार छापिएको थियो । तर संघको वर्तमान कार्य समितीले त्यसबारेमा बिज्ञप्तीमा कतै केहि उल्लेख गरेको छैन ।
एनआरएनए यूरोप संयोजक नारायण आचार्यसँग निर्वाचन आचार संहिता पालना नगरेको उमेदवार समावेश भएको निर्वाचन बैधानिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने “यदि साँच्चिनै त्यस्तो भएको भए निर्वाचन प्रकृयाको बैधानिकता हुँदैन ।” प्रकृयाकै बैधानिकता नभएपछी नतिजाको के अर्थ ?
भित्र भित्रै मिलेर अबैधानिक पद्दतीबाट निर्वाचन गराई आफ्नो नामको अगाडि पदिय चिन्ह राखेको बर्तमान कार्यसमितीले कस्ता कामहरू गरेको छ भन्ने त २६ सेप्टेम्वरको वार्षिक साधारण सभामा महासचिब बस्नेत र अध्यक्षले सभासमक्ष पटक पटक गरेका क्षमायाचनाबाटनै प्रष्ट भएको थियो ।
एउटा समाचारमा आफ्नो कमिकमजोरीहरू छापिएको रिसमा संस्थाको संस्थागत निर्णय बिपरित आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरिकनै संस्थालाईनै बदनाम गर्नेगरी ब्यक्तिगत लाञ्छनाले भरिएको प्रेस बिज्ञप्ती निकालेर महासचिव पबित्रा बस्नेतले आफ्नो असक्षमताको फेरि अर्को एउटा उदाहारण आफैंले दिएका छन् । आगामी दिनमा संस्थाको नेत्रित्व कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्ने मतदाताहरूले सोच्ने बेला आएको एनआरएनए नर्वेका अभियन्ताहरूको भनाई छ ।
-नेपाल प्लसबाट
